ABOUT US

• To grant loans or advances to and to invest in debentures issued by the Housing Societies registered in the State of Rajasthan, which are members of the Federation, on the security of immovable property or such other security, as may he considered necessary.
• To grant loans or advances to individual nominal members of the Federation to construct own house and purchase of land to same purpose on the security of said immovable property up to the period of 15 years.
• To grant loans for repairs, renovation, maintenance, changes in the already constructed house under the Baby blanket scheme up to the extent of Rs. 5.00 Lakh up to the period of 7 years.
• To acquire and develop lands for the benefit of Housing programmes and to construct residential houses/tenements flats/buildings and commercial complexes of its own or for and on behalf of a cooperative society with the prior approval of the Board of Directors and the Registrar.
• To acquire, construct, maintain and alter any buildings or work necessary or convenient for the purchases of the federation.
• To establish and run building material centre for purchases and sale of building material in order to facilitate low cost housing in the State and to make available good quality material at reasonable prices to Apex Federation/Co-operative Societies and other Government/Non Government Institution and organization within State or outside the State
• To acquire and develop lands for the benefit of housing programmes and to develop residential schemes and allot plots to its members and the member societies for construction of houses at their own level.
• To undertake construction of modern affordable township, Public Utility works, Bank Branches, Godown, Offices, Warehouses, Cold storage and any other constructive activities under ICDP in Rajasthan either directly or in collaboration with Government/ Non Government organization or in PPP mode.

The Federation has borrowed loans of rupees 5295.00 Lacs from Life Insurance Cooperation of India Mumbai since its inception on the security of Deed of floating charge on the assets of federation and Govt. Guarantee also. outstanding loan against LIC loans as on dated 31.03.2018 are Rs. 116.66 Lacs. The federation has been repaying the loan installments regularly to LIC and remaining to installments of outstanding loan will be repaid up to Aug. 2019.

The Federation has dispersed an amount of Rs. 2952.47 Lacs on account of loans for 29378 units through the member cooperative housing/gram seva sahakari samities. The federation has also dispersed loans to the individual nominal members amounting Rs. 4275.13 Lacs.

The Federation has own office building at 5^th & 6^th Floor Nehru Sahkar Bhawan, 22 Godown Circle, Jaipur.

The Federation has passed some resolutions in its last Annual General Meeting (AGM) held on 13-07-2018 to promote and participate in new activities at federation level which are as follows:

1. To establish and run building material centre for purchases and sale of building material in order to facilitate low cost housing in the State and to make available good quality material at reasonable prices to Apex Federations/Co-operative Societies and other Governmental /Non Governmental Institution and organisation within State or outside the State.
2. To acquire and develop lands for the benefit of housing programmes and to develop residential schemes and allot plots to its members and the member societies for construction of houses at their own level.
3. To undertake construction of modern affordable township, Public Utility works, Bank Branches, Godown, Offices, Warehouses, Cold Storage and any other constructive activities under ICDP in Rajasthan, either directly or in collaboration with government/ non government organization or in PPP mode.

The federation is working on these activities and planning to execute these activities in this year.

आवासन संघ की स्थापना वर्ष 1970 में शीर्ष सहकारी समिति के रूप में की गई थी। संघ का मुख्य उद्धेश्य गृह निर्माण/ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से उनके सदस्यो को आवास निर्माण हेतु दीर्घकालीन ऋण उपलब्ध कराना एवं सुनियोजित आवासीय कालोनियों का निर्माण कर व्यक्तियों को सस्ती दर पर मकान उपलब्ध कराना है।

वर्तमान में संघ द्वारा अपने उपनियमों में 4.11.96 के संशोधन के पश्चात व्यक्तिगत आवास ऋण सीधे आवेदक को नाॅमिनल सदस्य बनाकर उपलब्ध कराये जा रहे है। इस योजना में वर्तमान में 15.00 लाख रू0 तक का ऋण मकान बनाने क्रय करने एवं मकान के विस्तार के लिए 15 वर्ष तक की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 1998 से मकान मरम्मत/परिवर्धन हेतु बेबी ब्लेकेट योजना प्रारंम्भ की गई है। इस योजना में निर्मित भवनो की मरम्मत एवं परिवर्धन हेतु वर्तमान में रूपये 5.00 लाख तक का ऋण 7 वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जाता है।

इसके अतिरिक्त संघ ने अपनी निम्न आवासीय योजनाओं के अन्तर्गत आवेदकों को सस्ती दर पर गुणवता पूर्ण आवास उपलब्ध करायें है।

संघ की दिनांक 31.03.2018 को सदस्यो की स्थिति निम्न प्रकार हैैः

संघ द्वारा समितियों/व्यक्तिगत ऋण योजनाओं के अन्र्तगत वितरित ऋणः

1. समितियों के माध्यम से

संघ द्वारा वर्ष 1971-72 से 1993-94 तक ग्राम सेवा/गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से समिति सदस्यों को 2952.37 लाख रूपये का ऋण वितरण किया गया। उक्त योजना अन्तर्गत वितरित ऋणों में से ग्रामीण क्षेत्र के बकाया ऋणों को माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा वर्ष 2012-13 के बजट घोषणा में 15000 परिवारों के ऋणों को माफ कर आवासन संघ को 20.00 करोड़ रूपये माफ किये जाने की घोषणा की गई थी । जिसके पेटे प्रषासनिक स्वीकृति दिनांक 26.12.2012 की षर्त संख्या 1 की पालना में समस्त 15247 ऋणियों के 19.95 करोड़ रू. के ऋण माफ कर उनके खातें बन्द किये जा चुके है। वर्तमान में संघ द्वारा समितियों के माध्यम से ऋण वितरण नहीं किया जा रहा हैं।

2. व्यक्तिगत ऋण योजनान्तर्गत

संघ द्वारा सीधे व्यक्तिगत आवेदक को नोमिनल सदस्य बनाकर भवन निर्माण/रिपेयर आदि कार्यों के लिये वर्ष 1996 एवं वर्ष 1998 से क्रमषः व्यक्तिगत आवास ऋण योजना एंव बेबी ब्लेंकेंट ऋण योजना प्रारम्भ की गई हैं। जिसमें वर्ष 2017-18 तक आवेदक सदस्यों को 4275.13 लाख रू. का ऋण उपलब्ध कराया गया हैं। सितम्बर 2018 तक 62.76 लाख रू. ऋण स्वीकृत कर 36.26 लाख रू. ऋण वितरित किये गये हैं।

संघ द्वारा अपने ऋण व्यवसाय के लिये भारतीय जीवन बीमा निगम से ऋण प्राप्त कर आवेदक सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाता हैं। संघ द्वारा अब तक भारतीय जीवन बीमा से 5295.00 लाख रू. का ऋण प्राप्त किया गया हैं जिसके विरूद्ध संघ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को ऋण किष्तों के पेटे 5211.67 लाख रू. के ऋण का भुगतान किया जा चुका हैं। संघ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को शेष ऋण राषि रू. 83.33 लाख का भुगतान संघ द्वारा भारतीय जीवन बीमा निगम को दो किष्तों में माह अगस्त 2019 तक किया जाना हैं।

• आवासन संघ द्वारा ‘‘प्रधानमंत्री जन आवास योजनाश्ध्‘‘मुख्यमंत्री जन आवास योजनाश् के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों पर उचित दर पर गुणवत्तापूर्ण आवास निर्मित कर आम जनता को उपलब्ध करवाया जाना प्रस्तावित हैं।
• आवासन संघ की ‘‘बिल्डिंग मेटेरियल सेंटरश् की स्थापना कर इसके अन्तर्गत यथा मार्बल, गे्रनाईट, कोटास्टोन आदि उचित दर पर राज्य में तथा अन्य राज्य सहकारी आवासन संघों को उनकी मांग के अनुरूप उपलब्ध कराने की योजना हैं।
• वर्तमान में चल रही ‘‘व्यक्तिगत ऋण योजनाश् एवं ‘‘बेबी ब्लेंकेंट ऋण योजनाश् का सरलीकरण किया जाकर आलोच्य वर्ष में 10.00 करोड़ रू. का ऋण वितरण करने की योजना हैं।

संघ स्तर से उक्त कार्य योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संघ के उपनियमों में संषोधन किये गये हैं। उक्त संषोधित उपनियमों में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के अन्तर्गत राज्य के विभिन्न स्थानों मुख्यतः आर्थिक एवं व्यवसायिक रूप से विकसित कस्बों जहाॅं पर निर्मित आवासों की आवष्यकता है, ऐसे स्थानों को चयनित कर पीपीपी मोड पर योजनाओं का क्रियान्वयन प्राथमिकता से किया जायेगा। इसी प्रकार भूखण्ड आबंटन संबंधी योजनाओं को भी पीपीपी मोड पर सृजित किया जायेगा।

संघ द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न समग्र सहकारी परियोजनाओं (आई.सी.डी.पी.) के अन्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्यो को संघ स्तर से किये जाने को भी संषोधित उपनियमों में सम्मिलित गया हैं। इसके अतिरिक्त संषोधित उपनियमानुसार बिल्डिंग मेटेरियल के व्यवसाय को अन्य राज्यों के भी आवास संघो/सहकारी संस्थाओं के साथ किये जाने को सुनिष्चित किया गया हैं।

संघ द्वारा अन्य राज्यों के आवासन संघों द्वारा किये जा रहे नवाचार तथा संघ के बिल्डिंग मेटेरियल व्यवसाय में अन्य राज्यों के आवासन संघों की भागीदारी सुनिष्चित किये जाने हेतु भारतीय राष्ट्रीय सहकारी आवासन संघ(एन.सी.एच.एफ) के मुख्य कार्यकारी से दूरभाष पर विस्तृत चर्चा की गई तथा पत्र के माध्यम से उक्तानुसार कार्ययोजना बनाने के लिये शीघ्र ही सभी राज्यों के शीर्ष सहकारी आवास संघों के प्रबंध निदेषकों की बैठक बुलाये जाने का अनुरोध किया गया था। इसी क्रम में दिनांक 20.09.2018 को एन.सी.एच.एफ. की आयोजित बैठक में अन्य राज्यों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत चर्चा की गई। उक्त बैठक में उपस्थित अन्य राज्यों के शीर्ष सहकारी आवास संघों के प्रतिनिधियों ने इसे सकारात्मक प्रयास बताते हुए अपने-अपने राज्यों में भी इस व्यवसाय को किये जाने की सहमति व्यक्त की तथा राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ से इस बिन्दु पर व्यक्तिषः चर्चा कर समुचित कार्यवाही किये जाने के बारे में अवगत कराया। राष्ट्रीय सहकारी आवास संघ के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा भी संघ के इस नवाचार की सराहना करते हुए अन्य राज्यों के आवास संघ को मिलकर कार्य करने हेतु आग्रह किया गया।

संघ द्वारा अपनी आवास ऋण योजनाओं के अन्तर्गत ऋण वितरण के लिये निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के क्रम में ऋण की ब्याज दरों को कम किये जाने का निर्णय लिया गया है तथा इन ऋण योजनाओं के लिये वित्त प्रबंधन हेतु विभिन्न बंैकों एवं वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्ति हेतु प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त संघ की ऋण योजनाओं का सरलीकरण करते हुये भी रिनोवेषन, मरम्मत एवं साज-सज्जा आदि के लिये संघ की बेबी ब्लेंकेट योजना के अन्तर्गत दिये जाने वाले ऋण की अधिकतम सीमा 3.00 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख किये जाने का प्रषासकीय निर्णय भी लिया गया है तथा वर्तमान में इस योजनान्तर्गत इसी अनुरूप ऋण स्वीकृत किया जा रहा हैं।

संघ द्वारा वेतनभोगी कर्मचारियों के लिये पूर्वनिर्मित आवासों के फर्निषिंग आदि कार्यो के लिये शीघ्र ही नई आकर्षक आवास ऋण योजना प्रारम्भ किया जाना प्रस्तावित हैं।